В соответствии с количеством долей производилась разверстка по губерниям государственных повинностей. Управителем каждой доли (кроме дел городского управления) назначался особый ландрат. С ландратов, высылавших меньше предусмотренного окладом, жалование взыскивалось обратно. На созданный в 1711 г. Правительствующий Сенат были возложены задачи высшего распоряжения и надзора за управлением, в первую очередь финансовым. Тем же указом было определено "учинить фискалов во всяких делах". Доносительство было прямой служебной обязанностью фискалов всех уровней. Указом 12 декабря 1715г. было образовано 9 коллегий. Денежными делами ведала Камер-коллегия, счет и рассмотрение всех государственных приходов и расходов было возложено на Ревизион-коллегию, Штат-контора занималась расходами и предоставляла ежегодно генеральный экстракт, где "на одной странице все доходы кратко означены:а на другой странице листа все расходы : також вкратце объявлены быть имеют". Однако действия отдельных коллегий и канцелярий не были согласованы, что вызывало массу неувязок. Право налагать подати согласно Регламенту имел право только Сенат, а Камер-коллегия должна была выдвигать предложения и высказывать свое мнение по соответствующим проектам. В 1719 г. были произведены реформы в местном управлении. Губернии теперь делились на провинции, заменившие ландратские доли. Во главе провинций были поставлены воеводы, которым подчинялись земские камериры, ответственные за сбор казенных доходов. Принятый в 1724 г. Таможенный тариф, жестко защищал российскую промышленность от иностранных конкурентов, одновременно открывая дорогу на рынок дефицитным товарам. Так, парусина облагалась по ставке 75% от цены, голландское полотно и бархат - 50%, шерстяные ткани и писчая бумага - 25% и так далее. Однако главным способом упрочнения государственных финансов явилось введение подушной подати, для чего в ноябре 1718 г. указано было "чтоб правдивые принесла, сколько у кого в которой деревне душ мужска пола". Несмотря на решительное нежелание помещиков делить доходы от использования труда прикрепленных к земле крестьян с государством, подготовительная работа по введению подушной подати через 6 лет была закончена. Размер подушной подати определялся исходя из потребностей содержания войска и данных переписи и был установлен в 74 коп. Уже при Екатерине I он был понижен до 70 коп. Взамен владельческих податей государственные крестьяне должны были платить по 40 коп., а городские тяглые обыватели по 1 рублю 20 коп. Переход к подушной подати, несмотря на недоимку в 18%, в 1724 г. принес казне дополнительно 2 млн. руб., а с учетом переходящего остатка средства казны увеличились на треть по сравнению с 1720-1723 гг. и составили 10 млн. руб. На практике "подушина" обнаружила немало отрицательных черт: единую норму налога должны были платить крестьяне, работающие в разных по природно-климатическим и хозяйственным условиям районах, наличные трудоспособные работники платили за беглых и больных, стариков и детей, а также умерших между ревизиями - "ревизских душ".
«Русское зарубежье». Центры русского
зарубежья в Западной Европе. Имена выдающихся
деятелей русского зарубежья. Историческое значение этого явления.
Понятие «русское зарубежье» возникло и оформилось после Октябрьской революции 1917, когда Россию массово начали покидать беженцы. После 1917 из России выехало около 2-х миллионов человек. В центрах рассеяния – Берлине, Париже, Харбине – была сформирована «Россия в миниатюре», сохранившая все черты русского общества. За рубежом выходили ...
«Социально-чуждые элементы» и циклы репрессий
Если крестьянство заплатило самую тяжелую дань сталинскому плану радикального изменения общества, то другие социальные группы, называемые "социально чуждыми", были под разными предлогами выброшены на обочину нового общества, лишены гражданских прав, изгнаны с работы, лишены жилья, спущены вниз по лестнице социальной иерархии, ...
Внешняя политика.
Изменения на международной арене. Внешнеполитическая деятельность Советского государства во второй половине 40-х годов совершалась в обстановке глубоких перемен на международной арене. Победа в Отечественной войне повысила авторитет СССР. В 1945 г. он имел дипломатические отношения с 52 государствами (против 26 в предвоенные годы). Сове ...