Проблема представительства палестинской стороны связывалась с решением вопроса о статусе двусторонних и многосторонних переговоров. До проведения международной конференции в Мадриде арабские страны выразили единую позицию, которая заключалась в том, чтобы рассматривать конференцию и последующие переговоры как единый процесс.[20] Израильская сторона, в свою очередь, считала конференцию лишь «церемониальным» актом, а двусторонние и многосторонние переговоры рассматривала как «совершенно самостоятельное мероприятие».[21]В тексте приглашения на конференцию данное противоречие не разрешено и статус двусторонних и многосторонних переговоров четко не определен. В приглашении лишь указывается, что «прямые двусторонние переговоры начнутся через четыре дня после открытия конференции», а вопрос о многосторонних переговорах будет обсуждаться через две недели после ее открытия.[22]
В итоге все результаты всех переговоров выразились в «мадридской формуле», в которой был найден приемлемый для сторон компромиссный формат переговоров, сочетавший прямые двусторонние переговоры Израиля с каждым из арабских участников (израильское требование), причем переговорный комплекс включал как двусторонние, так и многосторонние переговоры. Стороны соглашались уйти от своих заявленных позиций, а палестинцы дали согласие на двухэтапное урегулирование. Ключевым элементом стало согласие палестинцев отнести вопрос об Иерусалиме на заключительный этап переговоров.[23]
Для лучшего понимания существа последующих событий стоит отметить основные позиции сторон (Израиля и Палестины), которых они придерживались накануне и в ходе работы Мадридской мирной конференции по ближневосточному урегулированию и ее многочисленных комитетов («треков»).
Итак, палестинцы:
· выступали за создание суверенного палестинского государства, которое включало бы территории Западного Берега р. Иордан, Сектор Газа и Восточный Иерусалим в качестве столицы своего государственного образования;
· выражали готовность согласиться на самоуправление сроком до пяти лет при условии, что под их контролем в переходный период будут находиться земля и водопользование на оккупированных территориях, что законодательные акты, непосредственно касающиеся палестинцев, будут издаваться административной властью самоуправляющегося палестинского района;
· соглашались на создание конфедерации с Иорданией, но лишь после создания палестинского государства;
· обдумывали, в какой форме поставить вопрос о праве на возвращение около 2,5 миллионов палестинских беженцев;
· заявляли, что израильские власти должны сделать ряд жестов доброй воли для того, чтобы создать политическую обстановку, которая способствовала бы достижению израильско-палестинской договоренностей: освободить около 10 000 палестинцев-политзаключенных; разрешить палестинцам свободу перемещения и политической деятельности на оккупированных территориях; вывести с улиц палестинских городов солдат и вооруженные патрули.[24]
Израиль:
· выражал пожелание, чтобы арабо-израильские прямые переговоры осуществлялись на двусторонней основе, без предварительных условий и «без вмешательства извне»;
· выступал против создания суверенного палестинского государства и возвращение палестинских беженцев к местам их прежнего проживания;
· выступал против возвращения всех территорий, оккупированных с 1967 г.;
· заявлял о готовности предоставить палестинцам самоуправление на Западном берегу р. Иордан и в Секторе Газа, но Иерусалим оставался неделимым и статус его восточной части не подлежит изменению или обсуждению как на конференции, так и на возможных двусторонних арабо-израильских переговорах;
· выражал надежду заключить региональные соглашения по таким вопросам, как контроль над вооружениями и водоснабжением;
· хотел признания Сирией, Ливаном и Иорданией права Израиля на безопасное существование и подписания мирных договоров с вышеперечисленными государствами.[25]
Таким образом, исходя из основных позиций, которых придерживались палестинцы и Израиль, можно сделать вывод о том, что палестинцы готовы были пойти на уступки для скорейшего достижения мира в регионе и требовали лишь реализации законных прав палестинского народа. В это же время израильские власти хотели достигнуть мира «малой кровью», т. е. они требовали значительных уступок со стороны палестинцев и других арабских государств, в то время как сами не хотели признавать законных прав палестинцев, исключая готовность дать им самоуправление. На мой взгляд, следует отметить тот факт, что Израиль не собирался возвращать оккупированные с 1967 года территории, а это лишний раз свидетельствует о том, что Израиль выступает в роли государства-оккупанта, не готового пойти на какие-либо компромиссы.
Развитие внутренней и внешней торговли
Новый толчок в XV в. получило развитие торговли. Помимо местных торгов, возникают региональные торговые рынки – в Новгороде, Москве, Твери, Нижнем Новгороде и др. Все больше распространяется купеческая специализация. Она существовала двух видов: географическая (торговля с определенными странами, например, «сурожане» торговали с крымским ...
Россия во второй четверти 19 в. Внешняя и внутренняя политика Николая I.
В конце 1826 года из виднейших сановников империи, был создан Секретный комитет. Его целью было изучение найденных в кабинете покойного Александра 1 многочисленных проектов, касавшихся изменений в различных частях государственного управления и выработки на их основе проектов реформ. При участии Сперанского были разработаны проекты преоб ...
Деньги
В большинстве письменных источников постоянно упоминаются денежные суммы. Сообщения летописца о неурожаях и голоде, как правило, сопровождаются сообщениями о росте цен на хлеб.
Главной темой берестяных грамот оставались деньги, но историки до сир пор не знают значения некоторых денежных сумм. XII-XIV века были для республики безмонетны ...