Остановимся историографии проблемы, прежде всего, отечественной. При анализе дореволюционной историографии обратимся, прежде всего, к исследованию А.П.Заблоцкого-Десятовского, посвящённому жизни и деятельности П.Д.Киселёва, одного из главных деятелей в истории крестьянского вопроса в николаевскую эпоху. Рассматривая отношение Николая I к крепостному праву, автор указывал, что монарх «вел войну с рабством во все свое царствование, но не решался взглянуть прямо в лицо чудовищу и дать ему генеральную битву; война его с крепостным правом была, так сказать, партизанскою, в которой за набегами более или менее удачными следовали иногда и отступления. Он, подобно великой своей бабке, мог сказать: "Крестьянский вопрос — дело весьма трудное: где только начнут его трогать, он нигде не поддается". Не находя ни в ком, ни в своем семействе, ни в окружающих его, кроме Киселева, поддержки своему желанию уничтожить крепостное право, государь не решался на издание общего и притом обязательного закона, а ограничивался мерами частными, более или менее пальятивного свойства, предпринимавшимися под влиянием господствовавшей тогда мысли, что такими лишь мерами крепостное право уничтожится постепенно, мало-помалу, и что крестьяне получат свободу прежде, чем это слово будет высказано в законе, и, наконец, что действия решительные в крестьянском вопросе повлекли бы за собою грозные для государства опасности. Поэтому история крепостного права в царствование императора Николая не представляет ничего целого; ее составляют отдельные мероприятия».
Родоначальник изучения крестьянского вопроса в отечественной историографии В.И.Семевский отмечал, что Николай I «искренно желал подготовить падение крепостного права в России, но, во-первых, встретил сильное противодействие со стороны своих ближайших сотрудников, а, во-вторых, и сам готов был довольствоваться весьма маловажными мерами, из которых многие оставались без всякого результата». Останавливаясь на рассмотрении крестьянского вопроса в первые годы его правления и указывая на внешнеполитические обстоятельства как на причину того, что закон о состояниях не прошел в жизнь, историк, тем не менее, отмечал, что последующие секретные комитеты многое черпали из проекта 1830 года, «правда, самые существенные из предложений этих проектов (как, например, запрещение отчуждать крестьян без земли и делать их дворовыми) не получили силы закона до самого падения крепостного права, но зато эта отсрочка дала возможность укрепиться мысли о крайней опасности безземельного освобождения крестьян».
Г.И.Чулков, рассматривая обсуждение крестьянского вопроса при Николае I, писал: «Перед Николаем возник при начале его царствования прежде всего вопрос о крепостном праве. Этот вопрос на разные лады обсуждался в так называемом "Комитете 6 декабря" и позднее в целом ряде комитетов, но правительство было бессильно что-либо сделать, потому что его судьба была слишком тесно связана с судьбой дворян-крепостников . Дворяне, наиболее просвещенные и дальновидные, требовали отмены крепостного права, сознавая, что эта форма хозяйственных и правовых отношений стала безнадежно ветхой. Но Николай страшился коснуться крепостного права, потому что это могло раздражить помещиков, а ведь они — его слуги, как мужики — слуги этих помещиков. Даже старый проект о запрещении продажи крестьян без земли, занимавший правительство Александра I, пугал членов "Комитета 6 декабря", ибо этот проект мог показаться "стеснением прав собственности».
В.П.Алексеев в статье о секретных комитетах николаевского времени, отмечал, что «к ведению процесса против рабства Николай I приступил на второй же год своего царствования, и раз начатая работа не прекращалась все время. Сознание, что крепостное право есть "зло", и убеждение, что "нынешнее положение не может продолжаться навсегда", очевидно, побудили Николая I заняться разрешением вопроса о крепостном праве. Но призрак революции, державший императора с момента вступления на престол в страхе, заставил его отказаться в этом деле от всякого участия общества».
Рассматривая записку М.М.Сперанского, ставшую программой деятельности Комитета 6 декабря 1826 г., автор указывал на крайне умеренную постановку им вопроса о крепостном праве, сводившуюся не к его отмене, а лишь к «преобразованию», что скорее отвечало интересам помещиков, чем крестьян, и не удивительно, что эта записка нашла себе «весьма сочувственный прием в комитете». Вместе с тем автор указывал на то, что отдельные мысли Сперанского, клонящиеся к ограничению некоторых сторон крепостного права, встретили сопротивление в Комитете, и заключительный проект закона о состояниях вышел более реакционным, чем предполагал Сперанский, в особенности в главах, касавшихся положения крепостных. Низко оценивая практическую ценность работ Комитета, отмечая, что его «четырехлетняя работа . окончилась ничем», а «проектированные Сперанским меры в целях "преобразования" крепостного права, суживаясь и стираясь по мере работы комитета, не увидели света даже в том скромном и изуродованном виде, в котором они вышли из комитета». Автор, тем не менее, отметил, что они послужили образцом во всех отношениях для других комитетов николаевского времени .
Речь Посполитая и Северная война
Агрессивная политика шведских феодалов, захвативших восточную Прибалтику, в том числе и исконные русские земли, державших под своей властью часть западнопоморских земель и мечтавших об установлении своего безраздельного господства в бассейне Балтийского моря, во всей Восточной Европе, были прямо направлены против России, Речи Посполитой ...
«Война за землю» и предпосылки аграрного реформирования
До революции 1905-1907 годов в русской деревне уживались две различные формы владения землей: с одной стороны, частная собственность помещиков, с другой - общинная собственность крестьян. При этом у дворянства и крестьян сложились два противоположных взгляда на землю, два устойчивых мировоззрения.
Помещики считали, что земля - такая же ...
Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства по- сталински
План индустриализации страны базировался на расчетах большой группы ученых, экономистов, тех кто вынашивал эти планы не один год. Это были напряженные задания, рассчитанные на несколько лет вперед, но они были вполне выполнимы. Акцент в этих планах ставился на развитии тяжелой промышленности, прежде всего машиностроения. Составители пла ...